बिलासपुर (इंडिया न्यूज ब्यूरो )बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आरक्षण केंद्र के बाजू में बनने वाली दुकान को निर्धारित जगह पर बनाने की जगह, पास में लगे एमएफसी मॉल के सामने बना दिया गया , जबकि यह जगह  पहले से संदीप पांडेय को 15 वर्षों के लिए लीज पर दी गई है। एमएफसी मॉल में पहले से उप किराये पर छोटी छोटी दुकानें संचालित है जिनका रास्ता भी इस निर्माण से प्रभावित हो रहा है। इस सम्बंध में वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रेल्वे को अनेक बार निवेदन करने पर भी शिकायत को अनसुना कर दिया गया जिससे व्यथित होकर इस अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में पेश हुई। हाईकोर्ट  बिलासपुर ने रेल्वे को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

जीएम रेल्वे से मांगा शपथ पत्र-
दुकान का निर्माण निर्धारित जगह पर नहीं करने और लीज की जगह पर करने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने जवाब के साथ महाप्रबंधक रेलवे को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।

याचिका लगते ही स्टे से बचने आनन फानन में कर दिया निर्माण
इस मामले की पहली सुनवाई 5 दिसम्बर को हुई जिसमें रेलवे प्रबंधन ने एक दिन का समय मांगा था। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को नियत हुई। मामले में स्थगन न हो जाये इससे घबराकर इन दो दिनों में ही दुकान का निर्माण आनन फ़ानन में पूरा कर दिया गया जिससे पता लगता है कि रेलवे के अधिकारियों की भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध  है।

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