दिल्ली. केंद्रीय बजट की संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत किये जाने से लोकसभा चुनाव की छाया बजट के लुभावने घोषणाओं में देखी जा रही है.ऐसे में मजदूर वर्ग के लिये 100 मासिक योगदान से 60 वर्ष के बाद 3000 रु पेंशन और मध्यवर्ग की 5 वर्षो से चली आ रही मांग आयकर की सीमा 250000 से बढ़ा कर 500000 किये जाने को महत्वपूर्ण लोकलुभावन माना जा रहा है.
चुनाव से पहले मोदी सरकार अपने आखिरी बजट में हर तबके पर मेहरबान हुई है. मिडिल क्लास और किसान इस बजट के केंद्र में हैं.असंगठित क्षेत्र के मजदूरों सम्मान देते हुए हर महीने पेंशन देने का एलान किया गया है. मजदूरों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी.वित्तमंत्री ने मिडिल क्लास को भी ईमानदारी का ईनाम देते हुआ आयकर की सीमा को दोगुनी करते हुए पांच लाख कर दिया है. अब पांच लाख तक की आय कर मुक्त होगी. एचआरए में भी इजाफा कर इसे 2.40 लाख रुपये तक पहुंचा दिया गया है.
मगर इस बजट का सबसे बड़ा एलान किसानों के लिए हुआ है.लंबे समय से चली रही मांग को पूरा करते हुए केंद्र ने दो हेक्टेयर की भूमि रखने वाले किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देने का वादा किया.आइए एक नजर डालते हैं कि इस बजट में किसे क्या मिला-
महिलाएं
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाईं: वित्त मंत्री पीयूष गोयल
मुद्रा लोन की लाभार्थियों में 75 फीसदी संख्या महिलाओं की: वित्त मंत्री पीयूष गोयल
मोदी सरकार ने महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की शुरुआत की: वित्त मंत्री पीयूष गोयल6 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर सरकार ने ग्रामीण गृहणियों का जीवन संवारा: वित्त मंत्री पीयूष गोयल
छोटे उद्यमी
छोटे कारोबारियों को तोहफा, सरकारी उपक्रमों को 25 फीसदी करनी होगी.
3 फीसदी खरीदारी महिलाओं से करनी होगी.
जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों को लोन पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर
रेलवे की योजनाओं के लिए 2019-20 में आम बजट से 64,587 करोड़ रुपये आवंटित.
वर्ष के दौरान रेलवे का कुल पूंजीगत खर्च 1,58,658 करोड़ रुपये होगा.
100 से अधिक ऑपरेशनल हवाई अड्डे हो गए.
घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5 साल में दोगुनी हो गई.
सरकार ने रोजाना 27 किमी लंबे हाईवे बनाए.
खेतीबाड़ी
2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को हर साल मिलेंगे 6 हजार रुपए.
2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में बैंक में जमा होगी राशि.
31 दिसंबर 2018 से लागू की गई नई योजना.
करीब 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को होगा फायदा.
किसानों को नकद सहायता राशि योजना को किसान सम्मान निधि योजना नाम दिया .
किसानों को योजना के लिए सरकार ने 75 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम किया.
पशुपालक और मतस्य पालकों को केसीसी लोन पर 2 फीसदी की अतिरिक्त सब्सिडी.
31 मार्च 2019 के लिए पहली किस्त की राशि जल्द बैंक खातों में जमा होगी.
पशुपालकों को सौगात, बनेगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग.
किसानों की कर्जमुक्ति के लिए 1 दिसंबर 2018 से इंटरेस्ट सबवेंशन और रिपेमेंट स्कीम लागू की गई.
आम आदमी
किराये के लिए टीडीएस की थ्रेसहोल्ड 1.80 लाख रु से बढ़ाकर 2.40 लाख रु की.
दूसरे घर से मिलने वाले नोशनल रेंट पर नहीं लगेगा कोई टैक्स.
पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाली आय पर टीडीएस थ्रेसहोल्ड 10,000 रु से बढ़ाकर 40,000 रु की.
नई पेंशन स्कीम का ऐलान, हर महीने 100 रु जमा करने पर मिलेगी 3000 रु पेंशन.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन नाम की पेंशन योजना लॉन्च होगी.
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगी 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन.
इसके तहत हर माह जमा कराने होगा 100 रुपए.
इस तरह से डिजिटल ग्राम बनाने के बड़े लक्ष्य भी बजट में।लिए गए हैं.
