रायपुर। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल करने की मांग करते हुए कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को भेजे पत्र में श्रीमती महंत ने लिखा है। कोविड-19 के कारण सर्वाधिक मार देश के मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को पड़ी है, जिसमें उनके सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे वर्ग के कल्याण के लिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केन्द्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया है।
इसके तहत इन्हें मुफ्त राशन और नकद राशि दी जाएगी। इस योजना में देश के अनेक राज्यों को शामिल किया गया है, किंतु सर्वाधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों का कुल प्रतिशत 47.9 है,जिसमें राष्ट्रीय औसत शहरी क्षेत्र के लिए 13.7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत है, जबकि अन्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ से प्रतिशत के आधार पर कम है, जैसे ओडिसा, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, बिहार और राजस्थान, जो छत्तीसगढ़ के प्रतिशत की तुलना में आधा है, उसे भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ राज्य को इस योजना से पृथक रखना उचित नहीं है। इससे प्रदेश के हजारों-लाखों मजदूरों को निराशा होगी। सांसद श्रीमती महंत ने पीएम से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए,उनके कल्याण के लिए इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को भी शमिल करने के लिए निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।
