कानपुर/लखनऊ:- विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए नोएडा से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट कर दिया गया है। विकास की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की 20 टीमें और तीन हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर से सटे सातों जिलों में विशेष अलर्ट किया गया है। विकास के परिवार के लोगों समेत करीब 500 करीबियों के मोबाइल फोन पुलिस ने सर्विलांस पर ले रखे हैं। उसके करीबी पुलिसकर्मियों की भी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही विकास के ऊपर इनाम की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
डीजीपी ने बताया कि 75 जिलों में विकास दुबे और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी ने एडीजी क्राइम के एस प्रताप कुमार को विकास दुबे से जुड़े मुकदमे और उसकी गिरफ्तारी के लिए चल रहे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश भी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती और बलरामपुर के कप्तानों से भी संपर्क रखने को कहा गया है।
…और कोर्ट के बाहर लगा दी गई फोर्स
लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी में शनिवार को एकाएक फोर्स तैनात कर दी गई। एसपी पूनम, अपर पुलिस अधीक्षक, तीन थानों की पुलिस मोहम्मदी पहुंच गई। सूत्रों के अनुसार किसी अपराधी द्वारा आत्मसमर्पण की सूचना पर पुलिस की तैनाती की गई थी। लेकिन शाम तक कोई आत्मसमर्पण करने नहीं पहुंचा।
संतोष शुक्ला हत्याकांड को दोबारा खुलवाएगी सरकार
19 साल पहले थाने में पुलिस और भीड़ के सामने हुए राज्यमंत्री संतोष शुक्ला और बीजेपी कार्यकर्ता अजय मिश्रा हत्याकांड को फिर से खोले जाने की तैयारी है। विकास दुबे इस हत्याकांड का मुख्य आरोपित होने के बावजूद वर्ष 2005 में कोर्ट से बरी हो गया था। संतोष शुक्ला के घरवालों का आरोप है कि तत्कालीन बीएसपी सरकार ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं की थी। इस कारण मुख्य आरोपित विकास दुबे बच गया। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने संकेत दिए हैं कि सरकार 12 अक्टूबर 2001 को हुई इस वारदात से जुड़े मुकदमे को फिर से शुरू कराने की तैयारी है। इसके लिए केस का स्टेटस निकलवाया जा रहा है।
