जयपुर:- राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों या सचिन पायलट को हाईकोर्ट से शुक्रवार को भले ही अंतरिम राहत मिली हो लेकिन प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार ने उन्हें चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शुक्रवार को एसओजी (SOG) में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में भी एफआईआर दर्ज करा दी है। इस बारे में एसओजी के डीजी आलोक त्रिपाठी की ओर कहा गया है कि ब्यूरों में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भ्रष्टाचार को लेकर हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले दोनों जांच एजेंसियों में पहले से ही जांच कर रही है और अब सरकार ऑडियो क्लिप्स मामले में भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है।
ऑडियो क्लिप मामले में संजय जैन की गिरफ्तारी
राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल यानी एसओजी ने शुक्रवार को राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिये विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ओडियो टेप में कथित रूप से नाम आने पर संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एटीएस एवं एसओजी) अशोक राठौड के अनुसार जैन को सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है।
2 दिन तक पूछताछ फिर गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार जैन को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। गहलोत सरकार को गिराने के कथित षडयंत्र वाले सोशल मीडिया पर वायरल हुए तीन ओडियो टेप में से एक टेप में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, गजेन्द्र सिंह और संजय जैन के बीच कथित बातचीत के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया था। एसओजी ने विधायकों की कथित खरीद फरोख्त और कथित ओडियो टेप रिकार्डिंग मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 120 बी (षड़यंत्र)के तहत शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज की।
पायलट गुट को हाईकोर्ट से 4 दिन की राहत
राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। इससे सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिसों पर विधानसभा अध्यक्ष की किसी कार्रवाई से शुक्रवार को चार दिनों के लिए राहत मिल गई। हालांकि, सोमवार को सुबह दस बजे स्पीकर की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे और इसके बाद ही हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाएगी।
