रायपुर। राज्य के सभी शासकीय स्कूलों में कार्यरत मध्यान भोजन रसोईया संघ के स्वैच्छिक वेतन कटौती के आग्रह पर लोक शिक्षण संचनालय ने आदेश जारी करते हुए उनके वेतन से 200 रूपए कटौती करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस आशय का आदेश भी जारी हो गया है।
पूर्व में जारी आदेश दिनांक 18-5-2020 के अनुसार स्कूलों में कार्यरत मध्यान भोजन रसोईयों के वेतन से स्वैच्छिक 200 रूपए की कटौती का आदेश पारित हुआ था। यह कटौती कोरोना संक्रमण से लडऩे के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए की जानी थी। आदेश जारी होने के बाद से मध्यान भोजन रसोइयों का एक वर्ग इससे असहमत और दूसरा वर्ग सहमत था। असहमत वर्ग के लोगों ने अपना पक्ष कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के समक्ष रखा।
श्री सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के जिम्मेदार अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की एवं उचित निराकरण करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सचिवालय ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले का परीक्षण किया तथा तत्काल इस वेतन कटौती को बंद करने के निर्देश दिए। संचालक लोक शिक्षण श्री जितेंद्र शुक्ला ने कल दिनांक 29-5-2020 को ही आदेश जारी कर के मुख्यमंत्री राहत कोष में की जाने वाली 200 कटौती पर रोक लगा दी है। सरकार के इस संवेदनशील निर्णय के लिए आरपी सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
