नई दिल्ली। आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कर दी है. यह कटौती 0.25 फीसदी की गई है. इससे ब्याज दरों में कमी आएगी. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यह सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है. इसके अलावा आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांस्फर (एनईएफटी) को नि:शुल्क करने का ऐलान किया है.
बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछली दो बैठकों में एमसीपी रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी. गुरुवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में कटौती का असर आम लोगों को मिलेगा. इससे ब्याज दर में कटौती संभव हो सकती है. इससे उन लोगों को फायदा होगा जो होम लोन या ऑटो लोन की ईएमआई चल रही है. इसके अलावा बैंकों से नए लोन की स्थिति में सुधार आएगा. इसी बीच रिजर्व बैंक ने जीडीपी का अनुमान भी घटा दिया है. बैंक के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी रहने का अनुमान है. इससे पहले आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.2 फीसद रहने का अनुमान जताया था.
बैंक की मौद्रीक समीक्षा समिति की बैठक के बाद गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि इसके बारे एक सप्ताह में सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा. इसके अनुसार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली को निशुल्क कर रही है. इसके बाद बैंकों को भी इस फैसले का लाभ अपने ग्राहकों को देना होगा. फिलहाल रिजर्व बैंक इन दोनों सर्विसेज पर शुल्क लेता है.
