- एमएसपी की बची राशि चार किश्तों में मिलेगी किसानों को
- प्रथम किश्त में 1500 करोड़ जाएगा सीधे किसानों के खातों में
- देश में सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने का लक्ष्य
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज से राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज हो गया है। धान के समर्थन मूल्य में अंतर की राशि जो कि करीब 5700 करोड़ रूपए है, प्रदेश के किसानों को चार किश्तों में प्रदान की जाएगी। प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
राज्य का गरीब तबका सम्मान से जी सके हमारा मुख्य उद्देश्य : सीएम
राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना में राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बादभी इस योजना के दूसरे चरण में ग्रामीणो, भूमिहीन गरीबों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी दो माह के भीतर कार्ययोजना बनाकर मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत करेगी। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जो भूमिहीन हैं, उनके लिए भी हम योजना प्रारंभ करेंगे। न्याय योजना हमारे लिए केवल एक योजनामात्र नहीं है, यह भावी योजनाओं के लिए मार्गदर्शक भी बनेगा। राज्य का गरीब तबका सम्मान से जीवन जी सके, उन्हें आय का माध्यम प्राप्त हो सके यही हमारा मूलमंत्र है। हमें आशा है कि आने वाले चार सालों में हम देश के सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक भी मिटा लेंगे।
राज्य के लाखों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ :
ज्ञात हो कि योजना का आगाज स्व. राजीव गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रमंडल के सदस्यों ने स्व. गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया गया और आतंकवाद के खिलाफ शपथ लिया गया। इस योजना के तहत प्रदेशभर के किसानों को चार किश्तों में 5700 करोड़ की राशि दी जाएगी। प्रथम चरण में 1500 करोड़ की राशि आज किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही चंद घंटों में किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार बनने के पहले घोषणा कर दी थी कि किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी होगी। इसे लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच टकराव भी होता रहा।
राज्य सरकार ने प्रचलित दर पर किसानों से धान खरीदने के बाद अब किसानों को समर्थन मूल्य के शेष बची राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में करने के लिए इस योजना की शुरूआत की है। राज्य सरकार का यह कदम प्रदेशभर के किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी। चूंकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते आम व्यक्ति भी बेहाल हो चुके हैं, ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य के शेष राशि मिल जाने से उन्हें सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा। योजना की शुरूआत अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य, मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, डा. शिव कुमार डहरिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, डा. चरणदास महंत सहित पीसीसी प्रमुख मोहन मरकाम भी विशेष रूप से उपस्थित थे।
