- प्रधानमंत्री के आव्हान “जान भी जहान भी” नारे को ध्यान रख कलेक्टर करें लॉकडाउन
- बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण में लगे सभी शासकीय व अशासकीय कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा सुरक्षा किट व भत्ता प्रदाय करे सरकार
जगदलपुर:- कोरोना कॉल में राज्य सरकार द्वारा पुनः सभी राज्यो के जिलों के कलेक्टर को परिस्थिति मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकथाम हेतु 7 दिवसीय तक लॉक डाउन के आदेश जारी करने के अधिकार दिए है। इसी संदर्भ में बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में लॉक डाउन लगाने की तैयारी प्रारम्भ कर दी है। तो कुछ जिलों में लॉक डाउन लगा भी दिया गया है।
बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा के संयोजक एवं प्रवक्ता नवनीत चाँद ने कुछ सुझाव बस्तर हित में इन मुद्दों को उठा सरकार व प्रशासन से जवाब मांगते हुए कहा कि ,बस्तर संभाग के निवासियो के हितों व विशेष कर गरीबो के जीवन चक्र एवं आर्थिक पहिये को बिना रोके आंशिक लॉक डाउन को लगाए ,क्योंकि हमने पूर्व में देखा है कि कोरोना संक्रमण को कोई भी राज्य सरकारें व प्रशासन सिर्फ लॉक डाउन कर के नही रोक सकती। मोर्चा ने सरकार के सामने मांग रखते हुए कहा कि बस्तर संभाग के सभी जिलों के सभी ब्लाकों में लॉक डाउन के दौरान शासकीय अमला ज्यादा से ज्यादा लोगो की टेस्टिंग प्रति दिन करे वह ज्यादा कोरोना संक्रमण के इलाको को कन्टेनमेन्ट जोन में बदले ,अब तक सभी जिला प्रशासन सिर्फ कोरोना संक्रमित लोगो की संख्या जिलावार दे रहे हैं, पर प्रति दिन टेस्टिंग का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं।
ऐसे में जनता को यह नहीं पता चल रहा की किस किस इलाको में संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मोर्चा की यह भी मांग है। कि राज्य सरकार व बस्तर के सभी जिला प्रशासन संम्भागीय आयुक्त के माध्यम से यह जानकारी भी बस्तर की जनता के सामने सार्वजनिक करे कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष में बस्तर से कितना पैसा गया व बस्तर को कोरोना से लड़ने हेतु इन कोषों से कितनी मदत मिली ,वही बस्तर की जनता के हक की डीएमएफ निधि व राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस्तर के सभी जिलों में कितनी राशि किन -किन मदों में खर्च की गई वहीं उनका बस्तर के निवासियो व स्वास्थ्य अमला को कितना लाभ मिल रहा है। ओर क्या जो वास्तविक आवश्कता बस्तर की है।उसकेअनुसार बस्तर को वह आर्थिक मदद मिल रही है।
मोर्चा ने राज्य सरकार को सुझाव देते हुये, यह भी मांग की बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु जिन शासकीय या अशासकीय कर्मचारियों की मदत ली जा रही है। उनका 50 लाख तक का बीमा सुरक्षा, पी पी ई किट उपलब्धता , वेतन में प्रोत्शाहन हेतु विशेष भत्ता जोड़ दिया जाए ताकि बस्तर में तैनात कोरोना वारियारों का अमला बेखोफ बस्तर के लोगो की इस संक्रमण से रक्षा कर सके ,वही पिछले लॉक डाउन में चौक चौराहों में जिस तरह गैर जरूरी व अमानवीय पुलिस द्वारा पिटाई की गई थी उसकी पुनरावृत्ति न हो ,मोर्चा का हर सदस्य कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु राज्य सरकार व प्रशासन की जमीनी स्तर पर पहुच कर मदद करेगा यह विश्वास हम दिलाते हैं।
