केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण बिल को स्वीकृति दी,अब संसद में होगा पेश
नई दिल्ली, (एजेंसियां )संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन बुलाई गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सोमवार की शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में करीब 90 मिनट मीटिंग चली। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया है। 2010 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसे राज्यसभा में पास कराते वक्त घोषणा की थी कि इसमें संसद तथा देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी गई है।
संसद का विशेष सत्र सोमवार, 18 सितंबर से शुरू हुआ है और इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होने की बात कही जा रही है।
विशेष सत्र का पहला दिन तो पुराने संसद भवन में ही हुआ लेकिन दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही अब नए संसद भवन में होगी। विशेष सत्र के बीच सोमवार 18 सितंबर को पीएम मोदी ने शाम के 6.30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई और कैबिनेट की इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब यह बिल 19 सितंबर या 20 सितंबर को नई संसद में पेश किया जाएगा।
नई संसद में यह पहला बिल पेश होगा और बिल पारित होने के बाद नई संसद का पहला कानून होगा।
उल्लेखनीय है कि कॉंग्रेस नीत यूपीए सरकार में बिल राज्य सभा में पहले ही पास हो चुका है , किन्तु लोकसभा में विभिन्न दलों के बीच वैचारिक भिन्नता के कारण इसे अब तक विलंबित रखा गया था। रोटेशन पर आधारित महिला आरक्षण SC -ST आरक्षित सीटों पर भी उन वर्गों की महिलाओं के लिये लागू होगा। वर्तमान में देश के सभी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का महिला प्रतिनिधित्व का औसत 14.44% के अनुसार सबसे बेहतर है।
