- एक सप्ताह में पैसे अदा करने नहीं पर कब्जा तोड़कर बेदखली की चेतावनी
नगर पंचायत नरहरपुर बंद कर दर्ज किया अपना विरोध
कांकेर। जिले के नरहरपुर में प्रशासन के द्वारा शासकीय जमीन विक्रय योजना से गरीबों के ही मुश्किलें बढऩे लगी है प्रशासन के द्वारा नरहरपुर में 444 लोगों को कुल 34 करोड रुपए वसूलने का नोटिस लोगों को दिया गया है। नोटिस में एक सप्ताह में पैसे नहीं अदा करने पर जेसीबी से कब्जा तोड़कर बेदखली की चेतावनी दी गई है। जिसका जोरदार विरोध स्थानीय लोगों ने करते हुए सोमवार को नगर पंचायत नरहरपुर को बंद कर अपना विरोध दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नरहरपुर नगर पंचायत में भूमि स्वामी योजना के तहत प्रशासन के द्वारा सर्वे के बाद शासकीय आबादी जमीनों में कब्जा करने वाले 15 वार्डों के कुल 444 लोगों को प्रशासन के द्वारा नोटिस दी गई है इसमें 152 प्रतिशत अधिक की दर से कब्जे की जमीन के एवज में कुल 34 करोड रुपए वसूलने का नोटिस लोगों को दिया गया है।
आबादी भूमि पर निवासरत कब्जाधारियों को उनके कब्जे की भूमि के अनुसार न्यूनतम एक लाख से अधिकतम 46 लाख तक की राशि अदा करने का नोटिस भेजा गया है। नरहरपुर में नोटिस मिलने के बाद बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर कुछ प्रभावितों ने प्रशासन से मिलकर चर्चा का प्रयास किया गया, जहां उन्हे 07 दिन के अंदर रकम नहीं पटाने पर जेसीबी से कब्जा तोड़कर बेदखली करने की चेतावनी प्रशासन के द्वारा दी गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सोमवार को नरहरपुर पूरी तरह से बंद कर इसका विरोध नगर पंचायत नरहरपुर के लोगों के द्वारा किया गया है।
नगर पंचायत नरहरपुर के अध्यक्ष भूपेश नेताम ने बताया कि आबादी भूमि पर निवासरत नगरवासियों को आबादी पट्टा के नाम पर नोटिस तामील कर मनमाना राशि 08 लाख से 46 लाख तक अदा करने के लिए भेजा गया है। यहां जिनका मकान प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाया गया है, उन्हे भी लाखों रूपये का नोटिस जारी किया गया है। जिसका विरोध नगर बंद कर किया गया है।
