रायपुर। न्यूज पोर्टलों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब राज्य सरकार अब विज्ञापन के नियम को सख्त करने जा रही है। राज्य सरकार ने एक कमेटी बनायी है, जो तय करेगी कि न्यूज पोर्टल व वेब पोर्टलों को विज्ञापन किस आधार पर दिया जाये। छत्तीसगढ़ संवाद के एडिश्नल CEO की अध्यक्षता में बनी 8 सदस्यीय कमेटी ये तय करेगी कि न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन देने का मापदंड क्या होगा। दरअसल राज्य सरकार ने पिछले दिनों जो न्यूज पोर्टलों में विज्ञापन देने के लिए जो आधार तय किये थे, उसका फायदा न्यूनतम हिट पाने वाले भी वेबसाइटों को मिल रहा था, लिहाजा लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, ऐस में अब राज्य सरकार विज्ञापनों के लिए नियम और शर्तों को कड़ा करने जा रही है।
राज्य सरकार की तरफ से जो कमेटी तय की गयी है, उनमें छत्तीसगढ़ संवाद के एडिश्नल CEO के अलावे अपर संचालक विज्ञापन, जनसंपर्क संचालनालय, संयुक्त संचालक विज्ञापन जनसंपर्क संचालनालय, , एडिश्नल सीईओ चिप्स , एनआईसी के सीनियर प्रोग्रामर, BECIL के प्रतिनिधि के साथ-साथ टाइम्स आफ इंडिया के एडिटर जोसेफ जॉन और नवभारत बिलासपुर के संपादक हर्ष पांडेय सदस्य होंगे।
