नईदिल्ली. बाज़ार में खबर है कि तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के बीच मर्जर के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है. मीडिया जनों को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया गया है. सरकार ने यूनाइडेट इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस इन तीनों कंपनियों के बीच मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस मर्जर प्लान को जल्द कैबिनेट के पास रखा जाएगा. इस कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिल सकती है. इन तीनों कंनपियों को मर्जर करके एक कंबनी बनाया जाएगा. अगर एक कंपनी बन जाती है तो प्रीमियम के हिसाब से देश की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी.
अभी कंपनियों को पूंजी देने के प्रस्ताव पर खींचतान चल रही है. वित्त मंत्रालय ने करीब 3000 करोड़ रुपये देने की मांग की है जबकि कंसल्टेंसी फर्म EY ने 12000 करोड़ की जरूरत बताई थी. तीनों कंपनियों की वित्तीय हालत काफी कमजोर है. वित्त मंत्रालय में रकम को लेकर सहमति नहीं बनी. प्रीमियम के आधार पर कंपनियों का मार्केट शेयर 25% है. इन कंपनियों का सॉल्वेंसी रेश्यो 1% से भी नीचे है जबकि नियम के मुताबिक सॉल्वेंसी रेश्यो 1.5% होना चाहिए. सॉल्वेंसी रेश्यो का मतलब जितनी लायबिलिटी है, उसका 1.5 पर्सेंट सरप्लस होना. आर्थिक क्षेत्रों में हो रहे धुआधार बदलाव में ये सब ज्यादा दूर नहीं लग रहा है .
इंश्योरेंस रेगुलेटर (IRDA) इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिख चुका है. क्योकि मर्जर से देश की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनेगी.
