लक्ष्य 75 लाख टन के बदले प्रदेश में इस वर्ष 85.30 लाख टन धन ख़रीदा गया
रायपुर, पिछली सरकार के फैसले जिला सहकारी बैकों के अपेक्स बैंक में विलय के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है आज की मंत्रिमंडल के फैसले में घोषनापत्र में उल्लेखित चित फंड कंपनियों के मामले में भी निर्णय लिया गया , संक्षिप्त जानकारी में बताया गया कि जिनके प्रकरणों में जाँच में निरंतरता थी ऐसे २८३ अनियमित वित्तीय कंपनियों के मामलों में 286 एजेंटों की गिरफ़्तारी हुई थी 2.70 लाख निवेशकों की ओर से 424 प्रकरण पंजीबद्ध है जिसमे 11 अरब 5 करोड़ 11 लाख रूपए से अधिक की राशि चिटफंड कंपनियों निवेशित थीं .
छत्तीसगढ़ में 199 ऐसी कंपनिया कार्यरत थी जिनकी शिकायत मिली थी , एजेंटो पर जो प्रकरण दर्ज हुए है उनकी वापसी के लिए गुणदोष के आधार पर मामलों की वापसी पर कार्यवाही होगी , निवेशको के धन वापसी के भी यथा संभव प्रयास किये जायेंगे .
आठ फ़रवरी से शुरु होने वाले बजट सत्र में प्रदेश को बडी सौग़ात मिलने जा रही है. ख़बरें हैं कि बजट सत्र में भूपेश सरकार फ़ूड फॉर ऑल विधेयक लाने जा रही है, इसी के साथ साथ बिजली बिल हाफ का बहुप्रतिक्षित घोषणा पत्र का वादा पूरा करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी.वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे ने महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के साथ संवाददाता सम्मेलन में इस सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी दी.
बजट सत्र के ठीक पहले हुए कैबिनेट बैठक में इन दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है, और इसे लेकर स्वाभाविक रुप से सहमति दे दी गई है. लक्ष्य 75 लाख टन के बदले प्रदेश में इस वर्ष 85.30 लाख टन धन ख़रीदा गया , इसके मिलिंग , भुगतान और सुरक्षित रखने की समस्या से प्रदेश अभी जूझ रहा है केंद्र सरकार को कोटा बढ़ाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव का उत्तर आज पर्यंत अप्राप्त है .
फ़ूड फ़ॉर ऑल दरअसल वह योजना है जिसका उल्लेख कांग्रेस के घोषणापत्र में है जिसके तहत छत्तीसगढ के प्रत्येक नागरिक को पैंतीस किलो चावल दिया जाना है.इस योजना को फ़ूड फ़ॉर ऑल के नाम से राज्य सरकार प्रस्तुत करने की अंतिम तैयारियों में है.
