रायपुर. प्रदेश में निजी स्कूलों में मनमानी रोकने राज्य सरकार जल्द ही नियामक आयोग बनाएगी. जो निजी स्कूलों की फीस पर नजर रखेगा. इसकी जानकारी बुधवार को राज्य के स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम साय सिंह ने दी.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ सिंह ने कहा कि सरकार स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रतिबध्द है. इस दिशा में कई जरूरी काम किए जा रहे हैं. इसके तहत संकुल योजना लागू की जाएगी. योजना में हायर सेकंडरी के प्राचार्यों की आंगनबाड़ी से हायर सेकेंडरी तक जवाबदारी तय होगी. अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो प्राचार्य ही जिम्मेदार माने जाएंगे.
फीस के लिए नियामक आयोग
राज्य सरकार निजी स्कूलों की फीस पर नजर रखने के लिए नियामक आयोग का गठन जल्द करने जा रही है. डॉ सिंह ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा.
ये भी सरकार की कार्ययोजना
– इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश में पहली बार पहली कक्षा से पांचवीं तक शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के कुल 19 लाख बच्चों को अभ्यास पुस्तिका का मुद्रण कर इसी सत्र से वितरित करेगी.
– कक्षा आठवीं एवं नवमीं में पढ़ रहे कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए निखार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
