जानिये क्या कुछ बदल रहा है कश्मीर में, सम्पूर्ण राज्य में धारा 144 लागू , कर्फ्यू के साए में बदलाव के फैसले
हास्टलों से हजारो छात्र छात्राओं को उनके प्रदेशो में वापस भेजा गया, सुरक्षा बलों के लिए आवासों का इंतजाम
नयी दिल्ली 5 अगस्त 2019 ( एजेंसिया) मोदी सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. वहीं लद्दाख को भी अलग केंद्र शाषित प्रदेश बनाया गया है लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी. अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश कर दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. अनुच्छेद 370 खत्म – जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है. सरकार ने कहा है कि अब 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. मोदी सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा.
लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें. रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी.
जम्मू में सोमवार को ऐहतियातन स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया है और घाटी में इंटरनेट तथा मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं. जम्मू में सोमवार को ऐहतियातन स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है. प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज सुबह 9:30 बजे से कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई.
बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया, उनके प्रस्ताव पेश करते ही सदन में विपक्षी नेता हंगामा करने लगे. बता दें कि राज्य में धारा 144 लागू है और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है. मोदी कैबिनेट की पूर्व निर्धारित 9.30 से जारी बैठक खत्म के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी अनुच्छेद को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया. सरकार के फैसले का विरोध करते हुए गुलाम नबी आजाद बोले- 1947 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के हजारों कुर्बानियां दी हैं. आज भाजपा ने इस संविधान का कत्ल किया. गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म. लद्दाख से अब जम्मू कश्मीर से अलग होगा और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा.
सरकार के इन फैसलों की सुगबुगाहट पिछले हफ्तों से काश्मीर की फिजाओं में तैर रही थी और काश्मीर के राज्यपाल से इस सम्बन्ध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पूछा भी था जिसका स्पष्ट अस्वीकारोक्ति में जवाब मिला था . इस प्रस्ताव के आने से आखिरकार लोगो की आशंकाओं को सच होने की स्थिति दिखाई दे रही है. काश्मीर में अमरनाथ यात्रा को स्थगित करके , अन्य क्षेत्रों से पर्यटकों को वापस भेजे जाने से इस तरह के बड़े फैसले की अपेक्षा तो की ही जा रही थी , आई आई टी जैसे संस्थानों से हजारो छात्रो को सत्र की शुरुआत में ही हस्तालो से निकाल कर अपने प्रदेशो में जाने के लिए जम्मू स्टेशन तक पहुंचाए जाने से यह पता चल रहा था की सरकार बाहर से बुलाये जा रहे भारी सुरक्षाबलों के आवास के लिए लम्बे समय के लिए व्यवस्था करने जा रही है .
