मुख्यमंत्री ने जस्टिस श्री आफताब आलम से की सौजन्य मुलाकात
रायपुर, 19 नवम्बर 2019. विगत तीन दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज और छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून समिति के अध्यक्ष जस्टिस आफताब आलम तथा समिति के सदस्यों ने रायपुर जगदलपुर अंबिकापुर में पत्रकार संगठनों, पत्रकारों और नागरिको से राय मशविरा किया.
16 नवम्बर को 11 बजे से पहुना शंकरनगर में कमेटी से कई पत्रकार संगठनों ने भेंट किया, स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पी सी रथ, सचिव नसीम मोहम्मद ने पत्रकारों , कर्मचारियों को प्रताड़ित किये जाने के तथ्य सामने रखे तथा मजीठिया वेज बोर्ड क्लेम करने वालों को प्रबंधन द्वारा नौकरी से निकले जाने, दूसरे राज्यों में तबादले एवं इस्तीफा देने पर मजबूर करने की परिस्थितिया भी जस्टिस और कमेटी को बताई, मजीठिया वेज बोर्ड की मांग करने वाले पत्रकारों को प्रबंधन से हुई प्रताड़ना की जानकारी दी तथा प्रबंधन से जॉब की सुरक्षा के विषय में अपनी बात रखी. प्रबंधन द्वारा रिपोर्टरों को पहचान पत्र नहीं दिए जाने से उनको फील्ड में सुरक्षा बलों से होने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया, लिखित ज्ञापन भी सौंपा. समिति सदस्य तथा मुख्यमंत्री के मिडिया सलाहकार
रुचिर गर्ग एवं जनसंपर्क सचिव इस अवसर पर उपस्थित रहे.
श्रमजीवी पत्रकार संघ के अरविन्द अवस्थी, पत्रकार सुरक्षा कानून मांग आन्दोलन के कमल शुक्ला तथा स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे, प्रफुल्ल ठाकुर सहित अनेक पत्रकार अपनी बातें समिति को बताते रहे. स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन छत्तीसगढ़ की बातों को समिति के सदस्यों ने उचित ठहराते हुए कुछ बातों को चिंताजनक बताया, पत्रकारों के समक्ष उत्पन्न समस्याओ और प्रशासन , पुलिस एवं प्रबंधन पक्षों से प्रताड़ित किये जाने की स्थितियों की जानकारी उन्हें संगठनो द्वारा दी गयी, ऐसी स्थिति में पत्रकारों को सुरक्षा किन किन बिन्दुओ पर और कैसे दी जा सकती है,इस पर वर्तमान ड्राफ्ट के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी, महिला पत्रकारों को कार्यस्थल तथा फील्ड में उपस्थित होने वाली चुनौतियों से कैसे सुरक्षा दी जा सकती है ऐसे मुद्दे शगुफ्ता द्वारा उठाये गए. नक्सल प्रभावित क्षेत्रो में ख़ास कर पत्रकारों को लक्ष्य करके किये जाने वाले मामलों में उनकी पेशेगत जरूरतों और सुरक्षा बलों द्वारा की जाने वाली प्रतारणा के उदाहरण रखे गए.
इसके पहले छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा समिति 18 नवम्बर 2019 को अम्बिकापुर पहुँची.
समिति द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों, पत्रकार संगठनों और सामान्य जनों से कानून के प्रारूप पर चर्चा की गई तथा इस पर सुझाव लिए गए.
छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून समिति के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस आफताब आलम के अम्बिकापुर प्रवास से वापसी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जस्टिस आफताब आलम से स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट पर सौजन्य मुलाकात की.
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज और छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून समिति के अध्यक्ष जस्टिस आफताब आलम अम्बिकापुर से स्टेट प्लेन से रायपुर पहुंचे थे. रायपुर से उन्हें शाम 7.40 की फ्लाइट से दिल्ली जाना था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सूचना मिली तो वे मंत्रालय से सीधे एयरपोर्ट आ पहुंचे. यह शिष्टाचार भेंट थी. इस दौरान जस्टिस आलम ने मुख्यमंत्री को अपने तीन दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में बताया. श्री बघेल ने श्री आलम को धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा उनकी सरकार की बड़ी चिंता है और यह प्रस्तावित कानून पूरे देश के सामने एक उदाहरण होगा.